बता दें कि कांग्रेस, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य विपक्षी दल काफी समय से ईवीएम मशीनों से छेड़छाड़ की बात कर रहे हैं। लिहाजा इसके मद्देनजर यह मामला काफी अहम माना जा रहा है।
सोमवार को नैनीताल हाई कोर्ट के न्यायाधीश सर्वेश कुमार की अदालत ने यह फैसला सुनाया। उन्होंने आदेश दिए कि मसूरी, राजपुर, रायपुर, रानीपुर, हरिद्वार ग्रामीण और प्रतापनगर विधान सभा क्षेत्रों की ईवीएम मशीनें सील की जाए। हाईकोर्ट ने सभी जीते हुए प्रत्याशियों, राज्य सरकार और चुनाव आयोग से मामले में छह सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। कुछ दिनों पहले हाईकोर्ट के आदेश पर देहरादून जिले के विकास नगर विधान सभा क्षेत्र की ईवीएम मशीन सील हो चुकी हैं।
