नई दिल्ली: एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और भारत सरकार ने कल यहां राष्ट्रीय राजधानी में 65.5 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। कर्नाटक के पश्चिमी तट पर तटीय क्षरण रोकने के लिए निरंतर आवश्यक कदम उठाने के उद्देश्य से यह समझौता किया गया है।
उपर्युक्त ऋण सतत तटीय संरक्षण एवं प्रबंधन निवेश कार्यक्रम के तहत 250 मिलियन डॉलर की वित्त पोषण सहायता की दूसरी किस्त है। इस धनराशि का उपयोग तटीय संरक्षण की तत्कालिक जरूरतों को पूरा करने और कनार्टक के लोक निर्माण, बंदरगाह एवं अंतर्देशीय जल परिवहन विभाग की संस्थागत क्षमता बढ़ाना है।
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार खरे ने भारत सरकार की ओर से और एडीबी के इंडिया रेजीडेंट मिशन के कंट्री डॉयरेक्टर श्री केनिची योकोयामा ने एडीबी की ओर से इस ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। एक पृथक परियोजना समझौते पर कनार्टक सरकार की ओर से अपर मुख्य सचिव श्री एम. लक्ष्मीनारायण ने हस्ताक्षर किए।
