अशोक कुमार झा।
रांची। मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कहा कि झारखण्ड में एक राज्य एक राशन कार्ड लागू है. 13,71,392 लाभुकों में अपने जिला में किसी भी राशन दुकान से राशन लिया तो 720 लोग जिला से बाहर अन्य जिले के राशन दुकान से राशन लिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि जब देश में एक देश एक राशन कार्ड लागू होगा तब झारखण्ड पूरी तरह उससे जुड़ जाएगा। उक्त बातें मुख्यमंत्री ने आज झारखंड मंत्रालय में खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के कार्य प्रगति की समीक्षा करते हुए कहीं.
विभाग ने बताया कि राज्य में e-pos मशीन की सुविधा के कारण अप्रैल 2018 से अब तक खाद्यान्न क्रय में राज्य सरकार के लगभग 19.98 करोड़ रुपये तथा भारत सरकार को 277 करोड़ रूपये की बचत हुई है. विभाग ने यह भी जानकारी दी कि एफसीआई के गोदाम से राज्य के खाद्यान्न गोदाम तक खाद्यान्न ढुलाई के लिए निविदा द्वारा ट्रांसपोर्टर के चयन से प्रत्येक वर्ष 8.72 करोड़ की बचत हो रही है.
आकस्मिक कोष उपलब्ध कराया गया
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि जो पूर्णतया असमर्थ हैं उन्हें मुफ्त खाद्यान तुरंत उपलब्ध हो, इसके लिए सभी ग्राम पंचायत, नगर पर्षद, नगर पंचायत के प्रत्येक वार्ड के 10,000 रू. का आकस्मिक कोष उपलब्ध कराया गया है. इसके अलावा प्रत्येक डीसी को भी 5 लाख रू का आकस्मिक कोष दिया गया है.
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से वंचित राज्य के 14 लाख को सितंबर तक चूल्हा और गैस कनेक्शन
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 29,26,776 लाभुकों को उज्जवला योजना के तहत् एलपीजी गैस सिलेंडर और चूल्हा दिया गया है. अगले सितम्बर के अंत तक और 14 लाख लोगों तक यह पहुंच जाना चाहिए.
राज्य में अभी 57,02,196 कार्डधारी लाभुक
विभाग ने जानकारी दी कि अक्टूबर 2015 से पहले 35,09,833 कार्डधारी थे तथा अक्टूबर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बाद सरकार ने अभियान चलाकर कार्ड बनाया. राज्य में अभी 57,02,196 कार्डधारी लाभुक हैं और सभी लाभुकों के आंकड़े डिजीटाईज हो गए हैं.
32,360 किसानों से 22,80,480 क्विंटल धान क्रय किया गया
मार्च माह तक किसानों से धान क्रय किया गया. सूखा और अन्य विपरीत परिस्थिति के बाद भी 32,360 किसानों से 22,80,480 क्विंटल धान क्रय किया गया जो पिछले वर्ष से डेढ़ लाख क्विंटल अधिक है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि डाकिया योजना के तहत् आदिम जनजाति के घर घर तक एम ओ राशन पहुंचा रहे थे, इसे और प्रभावी बनाने के लिए विभाग वैकल्पिक व्यवस्था करें ताकि कोई घर छूट न जाए. विभाग इसपर जल्द से जल्द कार्रवाई करे।
जन वितरण दुकानदारों को पहले 45 रू. प्रति क्विंटल कमीशन मिलता था जिसे सरकार ने 100 रू कर दिया और किरासन तेल में प्रति लीटर 10 पैसा कमीशन को बढ़ाकर 1 रू प्रति लीटर कर दिया गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि इन राशन दुकानदारों को अपने दुकान के बेहतर संचालन के लिए प्रतिमाह 1000 रू भी दी जाएगी.
बैठक में मुख्य सचिव डॉ डीके तिवारी, अपर मुख्य सचिव श्री केके खंडेलवाल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल, खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव श्री अमिताभ कौशल सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
