श्री रविशंकर प्रसाद ने तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं कीः
उन्होंने घोषणा की कि सरकार के डिजिटल टेक्नोलॉजी में पीएचडी स्कॉलर को सहायता देने के अंतर्गत सरकार एशिया प्रशांत क्षेत्र के उन उम्मीदवारों को साइबर सुरक्षा में पीएचडी स्कॉलरशिप देगी, जो आईआईटी, आईआईएस और अन्य विश्वविद्यालयों सहित भारत के 100 प्रमुख विश्वविद्यालयों में से किसी में भी अपनी पीएचडी करेंगे। उन्होंने रिसर्च स्कॉलर को भारत में अपनी रिसर्च की संभावना तलाशने के लिए आमंत्रित किया।
श्री प्रसाद ने कहा कि साइबर सुरक्षा में नवोन्मेष पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। भारत में 100 से अधिक साइबर सुरक्षा उत्पाद कंपनियां हैं और ये प्रस्ताव किया गया है कि सार्वजनिक अधिप्राप्ति (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) को आगे बढ़ाते हुए सरकार में सभी उपार्जन कंपनियां घरेलू निर्मित/उत्पादित साइबर सुरक्षा उत्पादों को प्राथमिकता देंगी।
उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत की डेटा सुरक्षा परिषद के साथ कार्य करने की प्रक्रिया में है ताकि साइबर सुरक्षा की चुनौतियों से निपटा जा सके।
भारत को 6 अन्य देशों (ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, कोरिया, मलेशिया और ताइवान) के साथ एपीसीईआरटी की संचालन समिति का हिस्सा बनाया गया है ताकि अगले दो वर्ष के लिए क्षेत्र के एजेंडा को आकार दिया जा सके।
भारत में साइबर सुरक्षा पेशेवरों को उच्च विषय वस्तु के साथ समृद्ध तकनीकी सम्मेलन में भाग लेने का अवसर मिलेगा और वे साइबर सुरक्षा में एशिया प्रशांत नेताओं के साथ चर्चा करेगे।
